तेरह हजार निष्क्रिय कम्पनियों पर सरकार की पैनी नजर, जल्द गिरेगी गाज

अक्सर कारोबारी फायदे और कालेधन को सफेद करने के लिए मुखौटा कंपनियों का गठन किया जाता है। लेकिन अब इन कम्पनियों पर सरकार ने नजर गढ़ा ली है। 
 
लंबे समय से निष्क्रिय लगभग 13,000 कंपनियां सरकार की निगाह में आई हैं। सरकार की मुखौटा कंपनियों के जरिए अवैध कारोबार पर लगाम लगाने की अपनी कोशिशों के तहत इन कंपनियों पर निगाह गई है। ये कंपनियां लंबे समय से किसी कारोबारी गतिविधि में संलग्न नहीं हैं।

कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने दो ही दिनों में इनमें से अधिकांश कंपनियां को कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं और उनसे पूछा है कि चूंकि वे अपनी कारोबारी गतिविधियों के बारे में नियामकीय सूचना नहीं दे रही हैं तो उनका पंजीकरण ही रद्द क्यों न कर दिया जाए।

जानकार सूत्रों के अनुसार अहमदाबाद व जयपुर स्थित विभिन्न शहरों की अनेक पंजीबद्ध कंपनियों को 25-26 अप्रैल को नोटिस जारी किए गए। इससे पहले देश भर की 2.5 लाख से अधिक फर्मों को भी इसी तरह की चेतावनी जारी की गई है। 

उक्त नोटिस कंपनी कानून की धारा 248 के तहत जारी किए गए हैं। इसके तहत विभिन्न आधार पर किसी कंपनी का पंजीकरण रद्द किया जा सकता है।

कार्पोरेट कार्य मंत्रालय के यहां उपलब्ध नवीनतम जानकारी के अनुसार अहमदाबाद कंपनी पंजीयक द्वारा 25 अप्रैल को 6356 कंपनियों को नोटिस जारी किए गए। इसी तरह कंपनी पंजीयक जयपुर व कंपनी पंजीयक जम्मू ने क्रमश 5831 व 812 कंपनियों को नोटिस जारी किए।