नई दिल्ली। एकल खुदरा ब्रांड समेत सरकार कुछ क्षेत्रों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की नीति में रियायतों की घोषणा कर सकती है। एक अधिकारी ने बताया कि एफडीआई नीति को और आसान बनाए जाने का लक्ष्य रूकावटों को हटाकर बेहतर कारोबारी माहौल उपलब्ध कराना है।
नीति को आसान बनाने का यह कार्य वित्त मंत्री अरूण जेटली के बजट 2017-18 के भाषण के अनुरूप ही होगा। पिछले साल दर्जन भर से ज्यादा क्षेत्रों में एफडीआई नियमों मेें ढील दी गई थी जिनमें रक्षा, नागर विमानन, निर्माण एवं विकास, निजी सुरक्षा एजेंसियां, रीयल एस्टेट और खबर प्रसारक शामिल हैं।
केेंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने हाल ही में कहा था कि सरकार नीति के तहत विदेशी खुदरा विक्रेताओं की गैर-खाद्य सामग्री और घरेलू देखभाल उत्पादों से जुड़ी मांगों पर विचार करेगी।
सरकार प्रिंट मीडिया में एफडीआई की सीमा को 26 प्रतिशत से बढ़ाकर 49 प्रतिशत करने के प्रस्ताव पर भी विचार कर रही है। इसके अलावा एकल ब्रांड खुदरा में स्वत अनुमति रास्ते से 100 प्रतिशत एफडीआई लाने के प्रस्ताव पर भी विचार चल रहा है।
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