शहरी निकाय जल्द विकसित करें नकदी रहित व्यवस्था -: मंत्रालय

नई दिल्ली। नकदी रहित व्यवस्था अपनाने की सरकार की मुहिम के बीच केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय ने देश के चार हजार से भी ज्यादा स्थानीय शहरी निकायों को जल्द से जल्द ई-भुगतान प्रणाली विकसित करने को कहा है।

आज यहां जारी आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार शहरी विकास सचिव राजीव गाबा ने 4041 स्थानीय शहरी निकायों के अधिकारियों को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए यह निर्देश दिया है। देश की 40 करोड शहरी आबादी में से इन शहरों और कस्बों में करीब 75 फीसदी लोग रहते हैं । 

गाबा ने कहा कि शहरी निकायों के आय और व्यय सम्बन्धी सभी लेनदेन ई -भुगतान से होने चाहिए। इसमें संपत्ति कर ,पेशा कर,पानी, बिजली के बिल ,लाइसेंस चार्ज, कम्युनिटी हाल की आनलाइन बुकिंग, जन्म-मृत्यु प्रमाणपत्र, दुकानों का पंजीकरण तथा पुस्तकालय की सदस्यता सम्बन्धी कामकाज और कर्मचारियों के वेतन का भुगतान जैसी चीजें शामिल हैं। स्थानीय शहरी निकायों से इसके लिए जरूरी ढांचागत सुविधाएं विकसित करने को कहा गया है।

मध्यप्रदेश के अधिकारियों ने इस दौरान बताया कि राज्य के सात प्रमुख शहरों में नकदी रहित लेनदेन हो रहा है तथा अगले वर्ष मार्च तक सभी 378 शहरों और कस्बे में नयी व्यवस्था लागू हो जाएगी ।