तंबाकू उत्पाद व बेचने वाली कंपनियों से निवेश वापस लेंगी सरकारी बीमा कंपनियां!

नई दिल्ली।  सरकारी बीमा कंपनियां तंबाकू कंपनियों पर कार्रवाई करने जा रही है। जीवन बीमा निगम (LIC) समेत सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों को तंबाकू उत्पाद बनाने और बेचने वाली कंपनियों में किया निवेश वापस लेना पड़ सकता है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस मुद्दे को वित्त मंत्रालय के समक्ष उठाया है। सूत्रों का कहना है कि इस मुद्दे पर सैद्धांतिक सहमति बन रही है और आने वाले दिनों में सरकारी कंपनियों को यह कदम उठाना होगा।

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तंबाकू की रोकथाम के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के ‘फ्रेमवर्क कन्वेंशन फॉर टोबैको कंट्रोल’ (एफसीटीसी) के प्रावधानों के तहत सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां या सरकार किसी भी रूप में तंबाकू उत्पाद तैयार करने या बेचने वाली कंपनियों में किसी प्रकार का निवेश नहीं कर सकती। भारत ने इस संधि पर 2004 में हस्ताक्षर किए हैं और इसके तमाम प्रावधानों को भी लागू कर रहा है। इसी कड़ी में इस प्रावधान को भी लागू करने की प्रक्रिया शुरू की गई है। ऐसा तंबाकू उत्पादन को हतोत्साहित करने के लिए किया जाता है।

केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव सी. के. मिश्रा के अनुसार इस मुद्दे पर हाल में वित्त मंत्रालय के साथ बैठक हुई है। हमने वित्त मंत्रालय से कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को निर्देशित किया जाए कि वे तंबाकू बनाने वाली कंपनियों से अपना शेयर निकालें। बता दें कि एलआईसी समेत अन्य बीमा कंपनियों ने अरबों रुपये कुछ सिगरेट कंपनियों में निवेश कर रखे हैं, जो एफसीटीसी के प्रावधानों का खुला उल्लंघन है। कई एनजीओ भी लंबे समय से इस मांग को उठा रहे हैं।

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सूत्रों के अनुसार सात नवंबर से भारत में होने जा रही एफसीटीसी की ‘कांफ्रेंस ऑफ पार्टीज’ की बैठक में भी यह मुद्दा चर्चा के लिए आने जा रहा है। संभावना है कि भारत यहां अपना पक्ष रखते हुए इस दिशा में की जा रही कार्रवाई से अवगत कराएगा।

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