नई दिल्ली। वित्त मंत्री अरूण जेटली ने कृषि मंत्रालय तथा कुछ राज्यों के साथ कृषि ऋण माफी योजना पर चर्चा शुरू की। यह कदम भाजपा के उत्तर प्रदेश चुनावों के समय किये गये वादे के अनुरूप है।
ऋण माफी योजना समेत किसानों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर जेटली के साथ बैठक करने और चर्चा करने वालों में कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेन्द्र फड़णवीस औश्र तमिलनाडु के वित्त मंत्री डी जयकुमार शामिल हैं।
बैठक के बाद फड़णवीस ने कहा, ‘‘हमने महाराष्ट्र में किसानों के समक्ष समस्याओं के बारे में बताया। कुल 1.08 करोड़ किसान हैं जिन्होंने 1.05 लाख करोड़ रूपये कर्ज लिया हुआ है। इसमें से 31,000 किसानों के उपर करीब 30,500 करोड़ रूपये का कर्ज बकाया है।’’ उन्होंने कहा कि अगर ऋण की किस्त नहीं दी जाती है तो किसान संस्थागत ऋण से बाहर हो जाएंगे। राजग सरकार सूखा राहत समेत कृषि क्षेत्र में पूंजी व्यय बढ़ाने के लिये प्रयास करती रही है।
फड़णवीस ने कहा, ‘‘हमने भारत सरकार ने ऐसी योजना तैयार करने को कहा है जिससे 31,000 किसानों के कर्ज माफ हो सके....महाराष्ट्र सरकार राजकोषीय गुंजाइश के तहत योजना में भाग लेगी। उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री ने आश्वस्त किया है कि केंद्र देश के किसानों के साथ मजबूती के साथ खड़ी है। -(एजेंसी)