चेन्नई। केेंद्रीय मंत्री वैंकेया नायडू ने शनिवार को कहा कि केंद्र सरकार बहुत जल्द भवन निर्माण को मंजूरी देने के लिए एकल खिडक़ी व्यवस्था लेकर आएगी। इसके तहत मंजूरी देने के लिए अधिकतम 60 दिन की समयसीमा रखी जाएगी। शहरी विकास मंत्री नायडू ने कहा कि सात कैबिनेट मंत्रियों की एक समिति बनाई गई है जो इस मुद्दे पर विचार कर रही है और आठ बार बैठक कर चुकी है।
इस समिति में उनके अलावा रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर, उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान और पर्यावरण मंत्री अनिल दवे शामिल हैं। बिल्डर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित एक सम्मेलन से इतर पत्रकारों से चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि हम जल्द ही प्रधानमंत्री के साथ इस मुद्दे पर अंतिम बैठक करेंगे।
हम इमारत निर्माण के लिए मंजूरी प्रक्रिया को आसान बनाना सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने कहा कि इससे प्रक्रिया को तेज किया जाएगा ताकि पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके और भ्रष्टाचार तथा मंजूरी में देरी से बचा जा सके। नायडू ने कहा कि सरकार ने इस पूरी मंजूरी प्रक्रिया के लिए 60 दिन की समयसीमा तय की है।
उन्होंने उदाहरण देते हुये कहा कि उदाहरण के तौर पर कोई विरध नगर निकाय शिवकाशी क्षेत्र में इमारत बनाना चाहता है। उसे मंजूरी के लिए दिल्ली जाना होगा। हम अब कोशिश कर रहे हैं इस बारे में अधिकार क्या राज्य सरकार को दिया जा सकता है। राज्य को कदम उठाना होगा ... मैं दिल्ली में बैठकर सब कुछ नहीं देख सकता। परियोजना में देरी, भ्रष्टाचार और उत्पीडऩ से बचा जाना चाहिए।
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