नई दिल्ली। सरकार को निर्माण श्रमिक कल्याण उपस्कर से तकरीबन 31 हजार 734 करोड़ रुपए प्राप्त हुई है जिनमें से मात्र 6872.51 करोड रुपए खर्च किए गए हैं। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के आंकडों के अनुसार 31 दिसंबर 2016 तक सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में निर्माण श्रमिक कल्याण उपस्कर के जरिए 31 हजार 733 करोड 76 लाख रुपए प्राप्त हुए हैं।
इनमें से श्रमिकों के कल्याण कार्यक्रमों पर मात्र 6872.51 करोड़ रुपए ही खर्च किए जा सके हैं। निर्माण क्षेत्र की कंपनियों पर परियोजनाओं की कुल लागत का एक प्रतिशत निर्माण श्रमिक कल्याण उपस्कर लगाया जाता है।
इस उपस्कर का संग्रहण राज्य सरकारें और संघ शासित प्रदेशों की सरकारें करती है इसका इस्तेमाल निर्माण श्रमिकों के कल्याणकारी कार्यक्रमों में श्रमिक कल्याण बोर्ड के जरिए किया जाता है।
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